अन्तराष्ट्रिय श्रम संगठन महासन्धी नं. १६९ प्रति सरकार गम्भिर नभएको

नेपालगन्ज, १८ जेठ ः अन्तराष्ट्रिय श्रम संगठन महासन्धी नं. १६९ को विषयमा मंगलबार नेपालगन्जमा अभिमुखिकरण कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ ।
नेपालका आदिवासीहरुको मानवअधिकार सम्बन्धी वकील समूह -लाहुर्निप)को आयोजना र नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ, जिल्ला समन्व्ाय परिषद बांकेको आयोजनामा बांके जिल्लाका आदिवासी जनजाति अगुवाहरुलाई सो अभिमुखिकरण दिइएको हो ।
कार्यक्रमको उद्घाटनमा नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ, जिल्ला समन्व्ाय परिषद -नेफिन) बांकेका अध्यक्ष डम्मर थापाले अन्तराष्ट्रिय रुपमा नै आदिवासी जनजातिहरुलाई आत्मनिर्णय सहितको विभिन्न अधिकार दिएपनि राज्यले पालना गर्नमा कंजुसाई गरेको र आदिवासी जनजातिहरुले पनि आफ्नो अधिकार थाहा नपाउदा उपभोग गर्न नपाएको बताए । नेपाल आदिवासी जिल्ला समनव्य समिति जिविसका उपाध्यक्ष रमेश सिंजालीले आदिवासी जनजातिहरुमा अझैपनि उक्त महासन्धीको बारेमा पूर्ण रुपमा जानकारी नभएको हुंदा महासन्धीले दिएको अधिकारलाई कार्यान्वयन गराउन नसकेको बताए ।
अभिमुखिकरणमा राष्ट्रिय कानूनमा भएका आदिवासी जनजातिका हक, अधिकार तथा अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि तथा कार्यन्वयनको स्थिति, आदिवासी जनजातिको अधिकार परामर्श, सहभागिता, भूमि तथा प्राकृतिक श्रोत साधनमाथी अधिकार र स्व व्यवस्थापनको जिल्ला स्तरमा कार्यन्वयन, विकास, विस्थापन र सामाजिक सुरक्षालगायतका विषयमा जानकारी गराइएको थियो । कार्यक्रमको सहजीकरण लाहुर्निपबाट आएका अधिवक्ता सन्तोष रानामगरले गरेका थिए । अन्तराष्ट्रिय श्रम संगठन -आइएलओ) को सहयोगमा भएको कार्यक्रममा नेफिनका केन्दि्रय सचिव बदि्र कुशुबाडिया, लाहुर्निपका सर्जु चौधरी, नेफिनका उमा थापामगर, नेपाल आदिवासी जनजाती महिला महासंघका माया पुन, नेपाल मगर संघका पूणिर्मा थापा, तमु छौज धीका मन बहादुर गुरुडं, अधिवक्ता युग बहादुर गुरुङ्ग, पत्रकार दिपा आले, कृष्ण चौधरी, भिम राना, रणप्रसाद राना, राजकुमार बुढालगायतले महासन्धी १६९ को विषयमा राज्यले ठोस कदम चाल्नु पर्ने र आदिवासी जनजाति स्वयं सेचत हुनुपर्नेमा जोड दिएका थिए ।