नामै नसुनेको पार्टीको बन्दले जनवीवन प्रभावित

नेपालगन्ज, ७ असार ः अर्धभूमीगत हिन्दुबादी संगठन भिष्म एकता परिषद नेपालले आव्हान गरेको मध्यपश्चिम बन्दले सुर्खेत, बााके, बर्दिया, दाङलगाएतका जिल्लाको जनजिवन प्रभावित भएको छ । छोटो दुरीका सवारी साधन फाट्टफुट्ट चलेपनि लामो दुरीका सवारीका साधन चल्न सकेका छैनन् ।
सोमवार बिहानै देखि पसल बजार उद्योगधन्दा कलकारखाना बन्द भएका छन् । नेपाललाई हिन्दु राज्य बनाइनु पर्ने, नयां संविधानका लागि जनमत संग्रह गरिनुपर्ने लगाएतका ९ बुंदे माग राखी भिष्म एकता परिषदले सोमवार र मंगलवार मध्यपश्चिममा आमहड्ताल आव्हान गरेको छ ।
आफ्ना मागहरु प्रति सरकार सहित अन्य दलहरुले बेवास्ता गर्दै आएकाले बन्द हड्ताल गर्नुपरेको केन्दि्रय अध्यक्ष सिन्धुद्धारा हस्ताक्षरित बिज्ञप्तीमा उल्लेख गरिएको छ । बन्दमा कुनै अपि्रय घटना हुन नदिन सुरक्षा ब्यबस्था कडा पारिएको मध्यपश्चिम क्षेत्रीय प्रहरी कार्यालय सुर्खेतले जनाएको छ । बिहानैदेखि सवारीका साधन सञ्चालनमा नआएपछि गन्तव्यमा पुग्न हिंडेका यात्रुहरु अल्पत्र परेका छन् ।
यसैगरी परिषद्ले पर्चा वितरण गरी बन्दको आव्हान गरेपछि दाङमा उद्योगधन्दा, कलकारखाना, शिक्षणसंस्था, बजार र यातायात सेवा पूर्णतः ठप्प रहेका छन् । छोटो तथा लामो दूरीका कुनै पनि सवारीसाधन चलेका छैनन् । भीष्म एकता परिषद्ले बेवास्ता गरी हडतालको अवज्ञा गरेमा जुनसुकै मिति र समयमा कुनै जानकारीबिना नै कारवाही गरिने चेतावनी दिएको थियो ।
सोही चेतावनीका कारण यसअघि नामै नसुनिएको पार्टीको बन्दले यति धेरै प्रभाव पारेको हुनसक्ने अनुमान गरिएको छ । पर्चामा २०६३ सालमा सुदूरपश्चिमबाट परिषद्को स्थापना भएको र हिन्दू अधिराज्य लगायतका मागहरु राखी संघर्ष गर्दै आएको उल्लेख छ । उसले २०६६ असोज २१ गते शान्तिपूर्ण सुदूरपश्चिम बन्द सफल पारेको दावी गरेको छ । त्यसपछि चैत ९ गते सुदूर र मध्यपश्चिम बन्दको आव्हान गरिएकोमा हिन्दू धर्म भएको देश हेर्न नचाहनेहरुले अवज्ञा गर्दा सुदूर पश्चिममा एकदर्जन बढी सवारी साधनहरुमा आगजनी भएको पर्चामा उल्लेख छ । पर्चामा २०६२/०६३ को जनआन्दोलनमा जनताले राजतन्त्रको बारेमा फैसला गरेको तर धर्मनिरपेक्षताको विषयमा कुनै फैसला नगरेकाले यस विषयमा विचार नगरिए सम्म संघर्ष जारी रहने जनाइएको छ ।
वर्तमान सरकारलाई जनविरोधी सरकारको संज्ञा दिादै पर्चामा यसको राजीनामा र सर्वदलीय सरकारको माग पर्चामा उल्लेख छ । त्यस्तै, नेपाल हिन्दू अधिराज्य स्थापना हुनुपर्ने, नयां संविधानको बैधता जनमत संग्रहबाट गरिनुपर्ने, जातीय संघीयता चाहिंदैन, अपराधिक गिरोहलाई नियन्त्रण, राष्ट्रिय जनावर गाई हुनुपर्ने, शान्ति स्थापना हुनुपर्ने, भूमिहीनहरुको पुनस्र्थापना, द्वन्द्वपीडितलाई राहत र पुनस्र्थापना, प्राकृतिक स्रोतसाधनको जगेर्ना लगायतका मागहरु पर्चामा उल्लेख गरिएको छ ।