नीतिनिर्माण तहमा महिलाको समान सहभागिता हुनुपर्ने

ललितपुर, फागुन ३० । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका अध्यक्ष केदारनाथ उपाध्यायले महिलामाथि हुने हिंसा अन्त्य गर्न राज्यको नीतिनिर्माण तहमा समान सहभागिता आवश्यक भएको बताउनुभएको छ । ६१ औं अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक महिला दिवसको पश्चघडीमा आयोगको सभाकक्षमा आयोजित अन्तरक्रिया कार्यक्रमका सहभागीहरुलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले उक्त धारणा अघि सार्नुभएको हो । उहाँले महिलाको अधिकार रक्षा गर्न र महिलामाथि हुने सबै प्रकारको हिंसा अन्त्य गर्न घरपरिवारमै लैङ्गिक विभेद हटाउने परिपाटी बसाउनपर्ने आवश्यकतामाथि जोड दिनुभयो । अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै महिला अधिकारकर्मी दुर्गा घिमिरेले महिलामाथिको हिंसा अन्त्य गर्न नेपाली समाजमा विद्यमान ‘मौनताको संस्कृति’ तोड्न अत्यावश्यक भएको बताउनुभयो । उहाँले महिलामाथि हुने हिंसा रोक्नका लागि प्रभावकारी कानुन बन्न नसकेकोले यसतर्पm सबैको ध्यान जान जरुरी भएको विचार पनि अघि सार्नुभयो । जमघटका सहभागीहरुलाई सम्बोधन गर्दै राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका पूर्वसदस्य सुदीप पाठकले हिंसालाई सोंच र प्रवृत्तिको रुपमा परिभाषित गनुभयो । उहाँले सबै प्रकारको हिंसा अन्त्य गर्न घट्नाका साक्षी र मानव अधिकार रक्षकलाई रक्षा गर्न आवश्यक भएको बताउनुभयो । कार्यक्रममा महिला अधिकारकर्मी हरिप्रिया पाण्डेले राजनीति र अपराधबीच नाता कायम रहँदासम्म महिला हिंसा अन्त्य हुन नसक्ने राय प्रकट गर्नुभयो । महिला हिंसाको प्रसंग कोट्याउँदै अधिकारकर्मी पाण्डेले देशको राजधानी शहर काठमाडौंमा अदृश्य किसिमको महिला हिंसा कायम रहेको धारणा पेश गर्नुभयो । सो अवसरमा आफ्नो धारण अघि सार्दै मानव अधिकारकर्मी चरण प्रसाईले मुद्दा फिर्ता लिने सरकारको निर्णयले मानव अधिकारको उपहास गरेको बताउनुभयो । उहाँले सरकारको यसप्रकारको निर्णयले अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक महिला दिवसको अवसरमा तयार पारिएको ‘महिला हिंसा अन्त्य गरौं, शून्य सहिष्णुता कायम गरौं’ भन्ने नाराको पनि उपहास गरेको विचार व्यक्त गर्नुभयो । अधिकारकर्मी रेणु राजभण्डारीले नेपाली समाजमा विद्यमान संरचनागत हिंसा अन्त्य गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याउँदै कतिपय महिलाहरु संरचनागत हिंसाकै कारण प्रहरीमा जाहेरी दिन जान नसक्ने अवस्थामा रहेको तथ्य अघि सार्नुभयो । कतिपय विभेदकारी कानुनले महिलाको अधिकारमा धक्का पु¥याएको चर्चा गर्दै अधिकारकर्मी राजभण्डारीले यसप्रकारको कानुनलाई निस्तेज बनाउन राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले भूमिकाले खेल्नुपर्ने बताउनुभयो । कार्यक्रममा अधिवक्ता कोपिला अधिकारी, चक्रमान विश्वकर्मा, पार्वती बस्नेत, लीलानाथ पहाडी, वसुधा गुरुङ, भक्ति शाह, गीता न्यौपानेलगायतका वक्ताले महिला अधिकारका विविध आयाम र पाटाहरुमाथि प्रकाश पार्नुभएको थियो ।