जनआन्दोलनकारीहरुलाई सम्मान

नेपालगन्ज बैशाख ११ गते सरकारले नै लोकतन्त्र दिवसको उपेक्षा गरि रहदा बाँकेमा लोकतन्त्र प्राप्तीका लागि होमिएका आन्दोलनकारीहरुलाई सम्मान गरिएको छ । अन्तरालको आयोजनामा भएको उक्त सम्मान कार्यक्रममा बोल्ने वक्ताहरुले लोकतन्त्रमा जनताले बगाएको रगत र पसिनाको उपेक्षा हुन थालेकोमा गुनासो गरेका थिए । प्रजातन्त्र सेनानी गोविन्द बहादुर श्रेष्ठले नेपाली जनताले निरकुंशतन्त्र विरुद्ध २००७ सालदेखि नै क्रान्ति गरि रहेको बताए । परिवर्तनका पक्षधर जनताले २०६३÷२०६३ को जनआन्दोलनमार्फत राजतन्त्रको अन्त्य गरि देशमा गणतन्त्र बहाली हुन सकेकोमा उनले सन्तोष व्यक्त गरे । यस्तै प्रेस स्वतन्त्रता सेनानी पन्नालाल गुप्ताले लोकतन्त्र प्राप्तीपछिका उपलब्धिहरुलाई संस्थागत गर्दै लैजानुपर्नेमा जोड दिए । कार्यक्रममा गैसस महासंघका सचिव गोपाल नाथ योगी, नेपाल पत्रकार महासंघ बाँकेका सल्लाहकार झलक गैरे, पत्रकार जनक नेपालले लोकतन्त्र प्राप्तीका लागि नेपाली जनताले पुु¥याएको योगदानको चर्चा गरेका थिए । उक्त कार्यक्रममा २०६२÷२०६३ को जनआन्दोलनको अग्र मोर्चामा देखिएका राजुुु तामाङ, खेमराज ज्ञवाली, विजय लामा, सरिता तामाङ, अर्चना तामाङ, सुरज भण्डारीलगायतलाई सम्मान गरिएको थियो । सोही कार्यक्रममा जनआन्दोलनमा आधारित रहेर लेखिएको पुस्तक जनता उठेपछिको पनि चर्चा गरिएको थियो । ‘हामी नेपाली, हाम्रो नेपाल’ नामक टिसर्ट सार्वजनिक समेत गरिएको उक्त कार्यक्रम अन्तरालका कार्यकारी निर्देशक जयनारायण शाहले संचालन गरेका थिए ।

HAPPY NEW YEAR TOO ALL

संविधान निर्माणको काम सहज ः गुरुङ

नेपालगन्ज चैत्र २९ बुधबार नेपाली कााग्रेसका केन्दि्रय सदस्य धनराज गुरुङले माओवादी लडाकु , शिविर र हतियार नेपाली सेनाको मातहतमा आएकाले अब संबिधान निर्माणको काम सहज ढंगले अघि बढ्ने ठोकुवा गर्नु भएको छ । बिशेष समितीको यो निर्णयले शान्ति प्रक्रियाका बााकी काम पुरा गराउन अझ सहज हुने उहााको भनाई थियो । नेपाल प्रेस युनियन बााके शाखाले आज नेपालगंजमा आयोजना गरेको पत्रकार भेटघाटमा बोल्दै कााग्रेस नेता गुरुङले शान्ति प्रक्रियाको मुख्य पाटो सेना समायोजनको काम टुंगिएकाले अन्य मुद्धाहरुको पनि बिस्तारै समाधान हुने बिश्वास गर्नु भयो । माओबादी लडाकुहरु पनि नेपाली सेनाको मातहतमा जान आतुर रहेकाले तोकिएको समय भन्दा अगाडि नै अध्यक्ष प्रचण्डले निर्णय गर्न बाध्य भएको उहााको भनाई छ । लडाकु, शिबिर र हतियारलाई नेपाली सेनाको मातहतमा ल्याउने बिषयमा गरिएको निर्णय बिरुद्ध बैद्य पक्षले गरेको बिरोधले कुनै अर्थ नराख्ने पनि उहााले स्पष्ट पार्नु भयो । संबिधान सभाका सदस्य समेत रहनु भएका नेता गुरुङले तोकिएको जेष्ठ १४ मै लोकतान्त्रिक संबिधान जारी गर्नुको बिकल्प नभएको बताउनु भयो । उहााले माओबादी, नेपाली कााग्रेस, एमाले र मधेशबादी दलले खोजे जस्तो संबिधान नबन्ने तर सबैको चित्तबुझ्दो संबिधान आउने बताउनु भयो ।

अर्थमन्त्री सचिवहरुसंगको बैठक

काठमाडौं, २९ चैत अर्थमन्त्री वर्षमान पुन अननत्ले आर्थिक वर्षको दोस्रो चौमासिक सकिसक्दा पनि पुजीगत खर्च अपेक्षाकृत हुन नसक्नुको कारणबारे समीक्षा गर्नुपर्ने बताउनुभएको छ । उहााले रकम राखिराख्ने तर खर्च गर्न नसक्ने मन्त्रालयहरुको रकम खर्च गर्नसक्ने मन्त्रालयहरुमा रकमान्तर गरिदिने बताउनुभएको छ । पुजीगत खर्चको समीक्षा गर्न बुधबार अर्थमन्त्रालयमा बसेको सचीवस्तरीय बैठकलाई सम्बोधन गर्नुहुादै अर्थमन्त्री पुनले पुाजीगत खर्च अपेक्षाकृत हुन नसकेको बताउनुभएको हो । 'समयमै बजेट आएको थियो । समयमै पुजीगत खर्च हुन्छ भन्ने आशा थियो, तर दोस्रो चौमासिक वितिसक्दा पनि अपेक्षाकृत खर्च हुन सकन', उहााले भन्नुभयो, 'के कारणले खर्च भएन भन्ने कुराको समीक्षा गर्नुपर्छ । उहााले अझै तीन महिना भएकाले सच्याएर भए पनि पुाजीगत खर्चलाई तिव्र पार्नुपर्ने बताउनुभयो । जुन उत्साहकासाथ बजेट पारित गरिएको थियो, त्यही उत्साहकासाथ तीन महिनामा काम गरेर पुजीगत खर्चको वृद्धि गर्नुपर्छ' उहााले भन्नुभयो ।

अर्थमन्त्री पुनले सचिवहरुको बैठकमा केही दिनमै मन्त्रीपरिषद्मा छलफल गरेर भए पनि खर्च हुन नसकेका मन्त्रालयहरुको बजेट रकमान्तर गरिने बताउनुभयो । फ्रीज हुनसक्ने रकमलाई रकमान्तर गरेर भए पनि खर्च गर्ने राज्यको दायित्व भएको उहााको भनाई थियो । 'केही दिनमै क्याविनेटमै छलफल गरेर खर्च नभईराखेको ठाउा, जहाा खर्च हुन नसक्ने ठाउा छ त्यसबाट खर्च हुने ठाउामा रकमान्तर गरिदिनन्छौं', उहााले भन्नुभयो, 'रकमान्तर गर्ने राष्टिय दायित्व हो । काम नभएर थुपरिएको पैसा काम हुने ठाउामा रकान्तर गर्ने राष्टिय दायित्व हो ।' बैठकमा उहााले नीति निर्माणको तहमा बसेको मन्त्रालयका सचिवहरुले सरकारले कतिखेर के भन्छ र के गरौंला भनेर कुरेर बस्ने भन्दा पनि आफ्नै स्वविवेकले पनि काम गर्नुपर्ने बताउनुभयो । 'हामी पोलिसी लेबलका हौं । हामीलाई सरकारले निर्देशन दियो की दिएन भन्ने की आफू पनि कासीस गर्ने', उहााले भन्नुभयो, 'सरकार अहिले ओपन छ अर्थमन्त्रालय ओपन छ, यस्तो अवस्थामा पनि यो पोलिसीलेबलको मान्छेहरु किन खुम्चिएर बस्ने ?' उहााले पूर्ववर्ती सरकारले लिएको बजेट अहिलेको सरकारको नीति निर्माणको तहमा बसेकाहरुले आफ्नै बजेट जस्तो नमान्नुले पनि पुाजीगत खर्च वृद्धि हुन नसकेको हुनसक्ने बताउनुभयो । 'पूर्ववर्ती सरकारले लिएको बजेट हो अहिले पोलिटिकले लिडरले आफ्नै जस्तो ठानेनौं की', उहााले भन्नुभयो, 'अर्कोतिर सचिवहरुलाई मन्त्रीले भनेमात्रै गर्ने हो भन्ने भयो की Û' बैठकमा उहााले पुजीगत खर्च गर्नेमा बढी ध्यान दिन सचिवहरुलाई निर्देशन समेत दिनुभयो । बैठकमा अर्थसचिव कृष्णहरी बास्कोटाले फागुन मसान्तसम्मको पुजीगत खर्चको विवरण पेश गर्नुभएको थियो । बैठकमा अन्य मन्त्रालयका सचिवहरुले चैतमा धेरै कामहरु भईरहेकाले वैशाखसम्ममा पुजीगत खर्चले तिव्रता पाउने बताएका थिए । सचिवहरुले धेरै काम भए पनि निकासा हुन नसक्दा पनि पुजीगत खर्च वृद्धि नदेखिएको बताएका थिए । 'लेखापाल जति सबै सरुवाका लागि काठमाडौं आए माघ र फागुन महिनामा निकासा नै भएन अनि पुजीगत खर्च पनि देखिएन', एक सचिवले भने । बैठकमा सबै मन्त्रालयका सचिवहरु सहभागी थिए । फागुन मसान्तसम्म चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा चालु ४६ पुजीगत खर्च २२ प्रतिशत भएको छ । समग्र खर्च ४० प्रतिशत रहेको छ ।

पारालिगल कार्यक्रमको समिक्षा तथा योजना तर्जुमा कार्यक्रम सम्पन्न

नेपालगञ्ज-२९, चैत्र- पारालिगल कार्यक्रमको जिल्लास्तरीय समिक्षा तथा योजना तर्जुमा कार्यक्रम बुधबार नेपालगञ्जमा सम्पन्न भएको छ । यूनिसेफको सहयोगमा जिल्ला विकास समिति र महिला तथा बालबालिका कार्यालय, बााकेले सञ्चालन गरिरहेको पारालिगल कार्यक्रमको वाषिर्क समिक्षा गरिएको हो ।

महिला तथा बालबालिका कार्यालय, बााकेद्वारा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै बााके जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी ढुण्डिराज पोखरेलले पारालिगल समितिहरुले समुदायस्तरमा महिला र बालबालिकाहरुको अधिकार संरक्षणका लागि प्रभावकारी भूमिका खेल्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । कार्यक्रममा आफ्नो धारणा राख्दै महिला तथा बालबालिका कार्यालय बााकेका प्रमुख महिला विकास अधिकृत शोभा शाहले पारालिगल कार्यक्रमले समाजमा महिला र बालबालिकामाथि हुने हिंसा न्यूनिकरणमा प्रभावकारी रुपमा काम गरिरहेको जानकारी गराउनुभएको थियो । उहााले कार्यालयले पारालिगल कार्यक्रमअन्तर्गत वर्षभरि सञ्चालन गरेको क्रियाकलापहरुको बारेमा जानकारी गराउनुभएको थियो । जिल्ला अदालत बार एशोशियसनका अध्यक्ष विश्वजीत तिवारीले पारालिगल समितिहरुले सूचनाको हक र उपभोक्ता अधिकारका कुराहरुलाई पनि समुदायस्तरसम्म लैजानुपर्ने आवश्यकता औल्याउनुभएको थियो । कार्यक्रममा बााके जिल्लामा पारालिगल कार्यक्रम लागु भएको १६ वटा गाविसका पारालिगल समितिका प्रतिनिधि, गाविस सचिव, जिल्ला स्थित सरोकारवाला निकाय, यूनिसेफ, जिल्ला प्रहरी कार्यालय, सञ्चारकर्मीलगायतको सहभागीता रहेको थियो । पारालिगल समितिका सदस्यहरुले समुदायस्तरमा समितिले गरेको क्रियाकलाप, भोगेका समस्या तथा सिकाईहरु कार्यक्रममा प्रस्तुत गरेका थिए । साथै पारालिगल कार्यक्रम अन्तर्गत आगामी वर्षमा गरिने कार्यक्रमको बारेमा जानकारी समेत गराइएको थियो ।